केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर दी है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। हर 10 साल में नए वेतन आयोग का गठन किया जाता है। 2016 में 7वें वेतन आयोग लागू किया गया था और अब 2026 में 8वें वेतन आयोग लागू होगा। इसके लिए 2025 में प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
सैलरी में होगा बड़ा बदलाव
8वें वेतन आयोग के तहत, जिन कर्मचारियों की वर्तमान सैलरी 18,000 से 20,000 रुपये के बीच है, उनकी सैलरी बढ़कर 35,000 रुपये तक पहुंच सकती है। वहीं, वरिष्ठ अधिकारियों की बेसिक सैलरी में भी बड़ा इजाफा होगा। कैबिनेट सचिव स्तर के अधिकारियों की मौजूदा बेसिक सैलरी 2.5 लाख रुपये से बढ़कर लगभग 4.8 लाख रुपये हो सकती है।
कर्मचारियों की प्रतिक्रिया
- लोको पायलट विनोद आलोरिया (हरियाणा):
विनोद ने कहा, “महंगाई बढ़ने के बावजूद वेतन में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ। 8वें वेतन आयोग के लागू होने से मध्यम वर्गीय कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी और बचत करना संभव होगा।” - रेलवे आरपीएफ कर्मचारी राजेश दोतानिया (गुजरात):
राजेश ने कहा, “मेरी मौजूदा सैलरी 18,500 रुपये है। वेतन आयोग लागू होने के बाद यह 34,560 रुपये हो जाएगी। इससे हमारे परिवारों को आर्थिक मजबूती मिलेगी, खासकर संयुक्त परिवारों को।”
वेतन आयोग से जुड़ी मुख्य बातें
- आयोग लागू होने की समय-सीमा:
- 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त होगा।
- 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू होगा।
- सैलरी निर्धारण का आधार:
- फिटमेंट फैक्टर: 1.92 का इस्तेमाल किया जाएगा।
- सैलरी स्ट्रक्चर वेतन मैट्रिक्स के आधार पर तैयार होगा।
- सैलरी में संभावित वृद्धि:
- न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 35,000 रुपये तक।
- कैबिनेट सचिव स्तर के अधिकारियों के लिए अधिकतम सैलरी 4.8 लाख रुपये तक।
क्यों है यह फैसला महत्वपूर्ण?
- महंगाई में राहत: पिछले 10 वर्षों में महंगाई तेजी से बढ़ी है, लेकिन सैलरी में बड़ा बदलाव नहीं हुआ। यह आयोग कर्मचारियों के आर्थिक दबाव को कम करेगा।
- मध्यम वर्ग को फायदा: खासतौर पर मध्यम और निम्न आय वर्ग के कर्मचारी इससे लाभान्वित होंगे।
- संयुक्त परिवारों के लिए मददगार: सैलरी बढ़ने से संयुक्त परिवारों में वित्तीय स्थिरता आएगी।
निष्कर्ष
8वें वेतन आयोग का गठन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक सकारात्मक कदम है। यह न केवल उनकी सैलरी में सुधार करेगा, बल्कि बढ़ती महंगाई के समय उन्हें आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान करेगा। केंद्र सरकार का यह निर्णय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगा।