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Rahul Gandhi Disqualified:राहुल गांधी की सदस्यता खत्म किये जाने से झारखंड कांग्रेस नाराज, राजेश ठाकुर बोले- केंद्र को महंगा पड़ेगा

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केंद्र के दबाव में लोकसभा सचिवालय ने जारी किया नोटिफिकेशन कांग्रेस प्रवक्ता श्री सिन्हा ने कहा कि सूरत की निचली अदालत ने इस मामले में दो साल की सजा के साथ अपील में जाने के लिए राहुल गांधी को 30 दिन की मोहलत दी. लेकिन, 48 घंटे के अंदर आनन-फानन में लोकसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता रद्द करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया. 5 बजे दिल्ली में कांग्रेस की बैठक श्री सिन्हा ने कहा कि इससे साबित हो गया है कि देश के मध्यवर्गीय, निम्नवर्गीय लोगों की जो आवाज संसद में गूंजती थी, उससे तानाशाह सरकार डर गयी है. केंद्र के दबाव में लोकसभा सचिवालय ने इस तरह का निर्णय आनन-फानन में लिया है. उन्होंने बताया कि दिल्ली में 5 बजे कांग्रेस के सीनियर लीडर्स की बैठक है. उसमें आगे की रणनीति तय होगी.  निचली अदालत ने राहुल गांधी को दिया है 30 दिन का समय राकेश सिन्हा ने बताया कि केंद्रीय नेताओं के निर्देश के बाद झारखंड प्रदेश कांग्रेस तय करेगी कि इस मामले में किस तरह से आगे बढ़ना है. बता दें कि मोदी सरनेम के खिलाफ टिप्पणी करने की वजह से सूरत की निचली अदालत ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को दोषी पाया और उन्हें 2 साल की सजा सुना दी. साथ ही ऊपरी अदालत में जाने के लिए 30 दिन का समय भी दिया. रांची में कांग्रेस ने किया था जोरदार प्रदर्शन इस बीच, गुरुवार को आये इस फैसले पर लोकसभा सचिवालय ने शुक्रवार को कार्रवाई करते हुए केरल के वायनाड से लोकसभा सांसद राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने की अधिसूचना जारी कर दी. कांग्रेस पार्टी ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. इसके एक दिन पहले ही झारखंड कांग्रेस ने राहुल गांधी को सजा सुनाये जाने के खिलाफ राजधानी रांची में अल्बर्ट एक्का चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया था.
Rahul Gandhi Disqualified|लोकसभा सचिवालय की ओर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सदस्यता रद्द किये जाने पर झारखंड कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने इस फैसले को अचंभित करने वाला करार दिया. वहीं, झारखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा है कि राहुल गांधी से देश की तानाशाह सरकार डर गयी है. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के दबाव में लोकसभा सचिवालय ने यह निर्णय लिया है.

हिंदुस्तान की राजनीति में कभी ऐसी ओछी हरकत नहीं हुई : राजेश ठाकुर
झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने इस फैसले को अचंभित करने वाला करार दिया. कहा कि उनका लगातार प्रयास था कि राहुल गांधी अदाणी के खिलाफ कुछ न बोलें. उन्हें लगातार बोलने से रोका जा रहा था. ये लोग लोकसभा में बोलने नहीं देना चाहते. हम पूरी तरह से राहुल गांधी के साथ खड़े हैं. उनके नेतृत्व में जो लड़ाई लड़ी जायेगी, वह केंद्र सरकार को काफी महंगी पड़ेगी. इससे ओछी हरकत हिंदुस्तान की राजनीति में कभी नहीं हुई.

केंद्र के दबाव में लोकसभा सचिवालय ने जारी किया नोटिफिकेशन
कांग्रेस प्रवक्ता श्री सिन्हा ने कहा कि सूरत की निचली अदालत ने इस मामले में दो साल की सजा के साथ अपील में जाने के लिए राहुल गांधी को 30 दिन की मोहलत दी. लेकिन, 48 घंटे के अंदर आनन-फानन में लोकसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता रद्द करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया.
5 बजे दिल्ली में कांग्रेस की बैठक
श्री सिन्हा ने कहा कि इससे साबित हो गया है कि देश के मध्यवर्गीय, निम्नवर्गीय लोगों की जो आवाज संसद में गूंजती थी, उससे तानाशाह सरकार डर गयी है. केंद्र के दबाव में लोकसभा सचिवालय ने इस तरह का निर्णय आनन-फानन में लिया है. उन्होंने बताया कि दिल्ली में 5 बजे कांग्रेस के सीनियर लीडर्स की बैठक है. उसमें आगे की रणनीति तय होगी.

निचली अदालत ने राहुल गांधी को दिया है 30 दिन का समय
राकेश सिन्हा ने बताया कि केंद्रीय नेताओं के निर्देश के बाद झारखंड प्रदेश कांग्रेस तय करेगी कि इस मामले में किस तरह से आगे बढ़ना है. बता दें कि मोदी सरनेम के खिलाफ टिप्पणी करने की वजह से सूरत की निचली अदालत ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को दोषी पाया और उन्हें 2 साल की सजा सुना दी. साथ ही ऊपरी अदालत में जाने के लिए 30 दिन का समय भी दिया.

रांची में कांग्रेस ने किया था जोरदार प्रदर्शन
इस बीच, गुरुवार को आये इस फैसले पर लोकसभा सचिवालय ने शुक्रवार को कार्रवाई करते हुए केरल के वायनाड से लोकसभा सांसद राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने की अधिसूचना जारी कर दी. कांग्रेस पार्टी ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. इसके एक दिन पहले ही झारखंड कांग्रेस ने राहुल गांधी को सजा सुनाये जाने के खिलाफ राजधानी रांची में अल्बर्ट एक्का चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया था.

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