सरकार ने दी ई-वाहन नीति को मंजूरी, 50 करोड़ डॉलर का न्यूनतम निवेश तय किया

 नई दिल्ली। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने भारत को मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन के रूप में बढ़ावा देने के लिए शुक्रवार को ई-वाहन नीति को मंजूरी दे दी। आइए, इस पॉलिसी के बारे में जान लेते हैं।

E-Vehicle Policy क्या है?

E-Vehicle Policy के तहत किसी कंपनी को न्यूनतम 50 करोड़ अमेरिकी डॉलर यानी 4,150 करोड़ रुपये का निवेश करना जरूरी होगा। ये विभिन्न शुल्क रियायतों का भी हकदार होगा।

मंत्रालय ने कहा है कि ये नीति भारतीय उपभोक्ताओं को नवीनतम तकनीक तक पहुंच प्रदान करेगी, मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देगी और ईवी प्लेयर्स के बीच हेल्दी कंपटीशन को बढ़ावा देकर ईवी इकोसिस्टम को मजबूत करेगी।

E-Vehicle Policy के फायदे

इस पॉलिसी से प्रोडक्शन के हाई वॉल्यूम में कमी के साथ, ईकोनॉमी स्केल, प्रोडक्ट की कम लागत और आयात में कमी आएगी। साथ ही कच्चे तेल के उपयोग के साथ व्यापार घाटा कम होगा और वायु प्रदूषण में भी कमी आने की संभावाना है।