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हरियाणा में PWD रेस्ट हाउस के कमरों की होगी ऑनलाइन बुकिंग, विधायकों के लिए सीएम ने की ये सुविधा

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मुख्यमंत्री ने बताया कि विधायकों और अन्य वीआईपी के लिए रेस्ट हाउस में कोटा फिक्स किया गया है।  परिवार पहचान पत्र में आ रही सवालों के लिए वेब बेस्ड चैट बॉट सोलुश्यन के साथ-साथ ताऊ से व्हाट्सएप बॉट के जरिए भी लोग सवाल पूछ सकेंगे।   मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि ताऊ से व्हाट्सएप बॉट पीपीपी पर पूछे जाने वाले सवालों का घर बैठे ही जवाब मिल सकेगा।   मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि परिवार सूचना डाटा कोष में 60 फीसदी से अधिक विज्ञान के रूप में सत्यापित दिव्यांगों का डाटा हर महीने पीपीपी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।   जिलाधिकारी पेंशन शुरू करने के लिए इन नागरिकों से सहमति लेने के लिए उनके पास जाएंगे।    सहमति प्रदान करने के बाद दिव्यांगों की पेंशन शुरू कर दी जाएगी।  पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस के कमरों की ऑनलाइन बुकिंग के लिए पोर्टल शुरू किया गया।   एनआईसी की सहायता से hryguesthouse.gov.in पोर्टल विकसित किया गया है।   सभी रेस्ट हाउस जिनमें 4 से अधिक कमरे हैं उन्हें सरकारी अधिकारियों के साथ-साथ प्राइवेट लोगों द्वारा भी बुक किया जाएगा।   हरियाणा में रेस्ट हाउसों में कमरा नहीं मिलने से विधायक नाराज चल रहे हैं।   पार्टी विधायक इसकी शिकायत मुख्यमंत्री मनोहर लाल से विधायक दल की मीटिंग में भी कर चुके हैं।   विधायकों की नाराजगी को देखते हुए अब हरियाणा रेस्ट हाउसों में विधानसभा का कोटा फिक्स किया है।    साथ ही रेस्ट हाउसों में कमरों की संख्या भी फिक्स की है।   विधायकों की नाराजगी को देखते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह फैसला किया है।  सूत्रों के मुताबिक विधायकों के द्वारा काफी समय से रेस्ट हाउस का मुद्दा उठाया जा रहा है।   अब जब विधायक अपनी नाराजगी को लेकर सार्वजनिक मंच पर जाहिर करने लगे हैं तो सरकार इसमें कुछ संशोधन करने जा रही है।   रेस्ट हाउस में कमरा अधिकारियों और विधायकों काे किस तरह से मिलेगा। इसका सिस्टम बनाना सरकार ने शुरू कर दिया है।  जल्द ही मुख्यमंत्री खुद इसकी घोषणा करेंगे।
 

हरियाणा में 3 और नए पोर्टल मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुरू कर दिए हैं। 

सीएम ने परिवार पहचान पत्र (PPP) के लिए ताऊ चैट बॉट का लोकार्पण किया। 

इसके अलावा PWD रेस्ट हाउस और हरियाणा भवन बुक करने के लिए भी ऑनलाइन पोर्टल की सीएम ने शुरुआत की।

दिव्यांग प्रोएक्टिव पेंशन के लिए भी पोर्टल बनाया गया है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि विधायकों और अन्य वीआईपी के लिए रेस्ट हाउस में कोटा फिक्स किया गया है।

परिवार पहचान पत्र में आ रही सवालों के लिए वेब बेस्ड चैट बॉट सोलुश्यन के साथ-साथ ताऊ से व्हाट्सएप बॉट के जरिए भी लोग सवाल पूछ सकेंगे। 

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि ताऊ से व्हाट्सएप बॉट पीपीपी पर पूछे जाने वाले सवालों का घर बैठे ही जवाब मिल सकेगा।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि परिवार सूचना डाटा कोष में 60 फीसदी से अधिक विज्ञान के रूप में सत्यापित दिव्यांगों का डाटा हर महीने पीपीपी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। 

जिलाधिकारी पेंशन शुरू करने के लिए इन नागरिकों से सहमति लेने के लिए उनके पास जाएंगे। 

सहमति प्रदान करने के बाद दिव्यांगों की पेंशन शुरू कर दी जाएगी।

पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस के कमरों की ऑनलाइन बुकिंग के लिए पोर्टल शुरू किया गया। 

एनआईसी की सहायता से hryguesthouse.gov.in पोर्टल विकसित किया गया है। 

सभी रेस्ट हाउस जिनमें 4 से अधिक कमरे हैं उन्हें सरकारी अधिकारियों के साथ-साथ प्राइवेट लोगों द्वारा भी बुक किया जाएगा।

हरियाणा में रेस्ट हाउसों में कमरा नहीं मिलने से विधायक नाराज चल रहे हैं। 

पार्टी विधायक इसकी शिकायत मुख्यमंत्री मनोहर लाल से विधायक दल की मीटिंग में भी कर चुके हैं। 

विधायकों की नाराजगी को देखते हुए अब हरियाणा रेस्ट हाउसों में विधानसभा का कोटा फिक्स किया है। 

साथ ही रेस्ट हाउसों में कमरों की संख्या भी फिक्स की है। 

विधायकों की नाराजगी को देखते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह फैसला किया है।

सूत्रों के मुताबिक विधायकों के द्वारा काफी समय से रेस्ट हाउस का मुद्दा उठाया जा रहा है। 

अब जब विधायक अपनी नाराजगी को लेकर सार्वजनिक मंच पर जाहिर करने लगे हैं तो सरकार इसमें कुछ संशोधन करने जा रही है। 

रेस्ट हाउस में कमरा अधिकारियों और विधायकों काे किस तरह से मिलेगा। इसका सिस्टम बनाना सरकार ने शुरू कर दिया है। 
जल्द ही मुख्यमंत्री खुद इसकी घोषणा करेंगे।

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