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Haryana CM :निजी संस्थानों से रिकॉर्ड तलब विभाग को ट्रेनिंग देने के निर्देश रोजगार पर फोकस

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Chief Minister Manohar Lal
Haryana के उद्योगों को अब ट्रेंड युवा मिल सकेंगे। Chief Minister Manohar Lal ने युवा अधिकारिता एवं उद्यमिता विभाग की समीक्षा के दौरान स्कूलों के बाहर निजी संस्थानों में पढ़ रहे ट्रेंड युवाओं का रिकॉर्ड एकत्र करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। साथ ही युवाओं के लिए रोजगार के अधिक अवसर सृजित करने पर बल देते हुए अधिकारियों को उद्योगों में कौशल की डिमांड अनुसार और उनकी वांछित आवश्यकता को पूरा करने के लिए युवाओं को कौशल वृद्धि का प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए।

रोज डेटा होगा अपडेट
सीएम ने महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को स्कूल से बाहर आंगनवाड़ी केंद्रों, मदरसों में जाने वाले बच्चों की पहचान करने के लिए प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मदद से गुरुकुल और अन्य निजी संस्थान के बच्चों का भी नियमित रूप से डाटा अपडेट और अपलोड करने के भी निर्देश दिए।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलेगा स्मार्टफोन
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि बच्चों का डेटा एकत्र करने और रिकॉर्ड मेंटेन रखने तथा डाटा सत्यापन करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्ट फोन उपलब्ध कराया जाने चाहिए।मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राज्य में 0-6 वर्ष के बच्चों में कुपोषण को कम करने के लिए, बच्चों के बॉडी मास इंडेक्स का आंकलन करने और इसे सप्ताह में दो बार राज्य के नागरिक संसाधन सूचना विभाग द्वारा राज्य व केन्द्र सरकार के भारत पोषण पोर्टल पर अपडेट करने के निर्देश दिए।

एकल बच्चों की होगी पहचान
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राज्य में एकल बच्चों या अनाथ बच्चों की पहचान करने और उन्हें सरकार द्वारा स्थापित बाल देखभाल गृहों में पंजीकृत करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों को 6 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के नागरिकों की जन्म तिथि और आधार कार्ड के सत्यापन की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए, क्योंकि स्कूल शिक्षा विभाग के सभी शिक्षकों को उनके स्कूल के आसपास के नागरिकों का डेटा सत्यापन और अपडेट करने का कार्य सौंपा गया है।

हर व्यक्ति का डेटा हो रहा संरक्षित
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए प्रदेश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का डाटा रखरखाव कर रही है। राज्य सरकार का उद्देश्य परिवार पहचान पत्र के माध्यम से लोगों की जरूरतों को समझना और नागरिकों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना है। साथ ही प्रदेश भर में प्रत्येक पात्र व्यक्ति को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से दिलाने का प्रयास किया जा रहा है।

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