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हरियाणा में पेयजल समस्या दूर करने के लिए सीएम की बड़ी घोषणा, इन इलाकों में लागू होगी रैनीवेल योजना

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उन्होंने कहा कि सरकार ने गरीब व जरूरतमंद लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए परिवार पहचान पत्र बनाया है। सरकार के पास हर परिवार का डाटा उपलब्ध है, जिसके माध्यम से हर परिवार के सदस्यों की शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और रोजगार के अवसर मुहैया करवाने के लिए विशेष योजनाएं बना रहे हैं।  उन्होंने कहा कि पंचायतों को सरकार से जो भी ग्रांट मिलती है, वह आबादी के अनुसार दी जाती है। इसलिए इस गांव में यदि किसी परिवार का पीपीपी आईडी नहीं बना है, तो वे तुरंत बनवाएं।  इस मौके पर विधायक जगदीश नैयर, मुख्यमंत्री के ओएसडी जवाहर यादव, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार अमित आर्य सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
 

Haryana News : हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पलवल जिला के दौरे के दूसरे दिन बंचारी गांव में जन संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बंचारी गाँव में पानी की समस्या का रैनीवेल योजना के माध्यम से समाधान किया जाएगा। इस योजना पर लगभग 200 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

रैनीवेल योजना से इस इलाके के गांवों को भी स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो पाएगा इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने ढाढका गांव के स्कूल को 12वीं कक्षा तक अपग्रेड करने तथा लोहाना गांव में संस्कृति मॉडल स्कूल खोलने को मंजूरी दी।

मनोहर लाल ने बंचारी से होडल माईनर और आस पास की 3 सडक़ों तथा गांव में कम्युनिटी सेंटर के निर्माण को भी मंजूरी दी। उन्होंने कहा कि सरकार हर नागरिक के स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करते हुए आयुष्मान योजना के तहत हर गरीब परिवार को 5 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की सुविधा प्रदान की है।

इस गांव में भी 5171 आयुष्मान कार्ड बने हैं और 2 व्यक्तियों ने इस योजना का लाभ लिया है। उन्होंने कहा कि पीपीपी से अब पात्र लोगों को सभी प्रकार की सुविधाएं घर बैठे ही मिल रही हैं।

ऑटोमेटिक राशन कार्ड बनाये जा रहे हैं। इस गांव में 609 नये राशन कार्ड बने हैं। इतना ही नहीं, पीपीपी के माध्यम से ही गांव के 10 बुजुर्गों की बिना किसी परेशानी के ऑटोमेटिक पेंशन बनी है। उन्होंने कहा कि इस गाँव में 48 युवाओं को बिना पर्ची-खर्ची के मेरिट पर नौकरी मिली है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में तालाबों के जीर्णोद्धार के लिए तालाब प्राधिकरण का गठन किया है। इसके तहत गंदे पानी के तालाब, ओवरफलो तालाबों इत्यादि का जीर्णोद्धार किया जा रहा है, ताकि इन तालाबों में ट्रीटेड वाटर को डाला जा सके और इसका उपयोग सिंचाई व अन्य कार्यों में किया जा सके। इस गांव में भी तालाब का नवीनीकरण और सौंदर्यीकरण कराया जाएगा।

उन्होंने कहा कि सरकार ने गरीब व जरूरतमंद लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए परिवार पहचान पत्र बनाया है। सरकार के पास हर परिवार का डाटा उपलब्ध है, जिसके माध्यम से हर परिवार के सदस्यों की शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और रोजगार के अवसर मुहैया करवाने के लिए विशेष योजनाएं बना रहे हैं।

उन्होंने कहा कि पंचायतों को सरकार से जो भी ग्रांट मिलती है, वह आबादी के अनुसार दी जाती है। इसलिए इस गांव में यदि किसी परिवार का पीपीपी आईडी नहीं बना है, तो वे तुरंत बनवाएं।

इस मौके पर विधायक जगदीश नैयर, मुख्यमंत्री के ओएसडी जवाहर यादव, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार अमित आर्य सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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