सोलर प्लांट लगाने का शानदार मौका,केंद्र के साथ राज्य सरकार भी देगी इतने हजार की सब्सिडी

नई दिल्ली Solar Plant:  इस राज्य सरकार 3 किलोवाट के सोलर पैनल पर 51 हजार रुपये और केंद्र सरकार 51 हजार रुपये की सब्सिडी दे रही है। इसे लेकर ऊर्जा विभाग ने आदेश कर दिए हैं। केंद्र की ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉफ सोलर प्लांट स्कीम के तहत लोगों को ये लाभ दिया जाएगा। वहीं 1 से 3 किलोवाट तक का प्लांट लगाने वालों को केंद्र की तरफ से 17662 रुपये प्रति किलोवाट व राज्य से 17 हजार रुपये प्रति किलोवाट की सब्सिडी दी जाएगी। मौजूदा समय में सरकार के द्वारा काफी सारी योजनाओं को संचालित किया जा रहा है। जिसमें राज्य सरकार भी मदद कर रही है। दरअसल केंद्र के बाद अब राज्य सरकार लोगों को सोलर प्लांट लगवाने के लिए सब्सिडी जे रही है।

आपको बता दें उत्तराखंड सरकार ने 2023 में रूफटॉप सोलर सब्सिडी के प्रोग्राम को शुरु किया है। वहीं 3 किलोवाट तक के प्लांट लगाने पर 8831 रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। राज्य की तरफ से 3 कलोवाट तक 17 हजार रुपये की सब्सिडी मिलेगी। इस प्रकार घरों की छतों पर प्लांट लगाकर जो बिजली पैदा होगी। वह UPCL लेगा। अगर जनरेट होने वाली बिजली से ज्यादा बिजली का बिल आता है, तो उपभोक्ता को शेष पैला बिल के रूप में चुकाना होगा। वहीं बाकी के बिल के रूप में चुकाना होगा। अगर बिजली अधिक जनरेट होती है तो बाकी के उपभोक्ताओं के खाते में आएगा।

इसको लेकर ऊर्जा सचिव आर.मीनाक्षी सुंदरम कहते हैं सौर ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार लगातार प्रोत्साहन दे रही है। इसी के तहत रूफटॉप सोलर स्कीम में भी केद्रा से अनुदान मिलेगा। इस स्कीम का आदेश जारी कर दिया गया है। बहुत ही जल्द इसको लेकर आवेदन मांगने के प्रोसेस को शुरु किया जाएगा।

80 रुपये में लग सकता है प्लांट

बता दें घर की छत पर 3 किलोवाट का प्लांट लगाने पर तकरीबन 1.80 लाख रुपये का खर्च होगा। इसमें से 1 लाख रुपये की सब्सिडी के रूप में वापस मिलेंगे। ऐसे में लोगों को केवल 80 रुपये ही खर्च होगा। प्लांट में लगाकर हर महीने 18 सौ रुपये के करीब बिजली के बिल की सेविंग की जा सकेगी।

उत्तराखंड विद्युत आयोग के सचिव नीरज सती ने कहा है कि उरेड़ा व UPCL 3 जुलाई को सीएम सौर स्वरोजगार स्कीम को लेकर जानकारी देंगे। स्कीम में 20, 25, 50, 100 और 200 किलोवाट की क्षमता के सोलर प्लांट लगने हैं। टैरिफ में 4.29 रुपये प्रति यूनिट है। बहराल टैरिफ अभी रिन्यूवल एनर्जी रेगुलशन में फाइनल होना है।