सरकारी योजना: ये स्कीमों से मछली पालकों को चार लाख रुपये का लाभ मिलेगा!
PM Matsya Sampada Yojna, New Delhi: खेती-किसानी का रुझान बहुत बदल रहा है। यही कारण है कि बिहार के किसान मछली का बहुत बड़ा पैमाने पर पालन करने लगे हैं। मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई स्कीम्स भी बनाए हैं। इससे किसान भी फायदा उठा रहे हैं।
मछली पालन करने वाले किसानों को भी अनुदान की राशि दी जाती है। जिससे आप अपने व्यवसाय को बढ़ाकर अधिक लाभ कमा सकें। केंद्र सरकार की मत्स्य संपदा के तहत संचालित उन्नत इनपुट योजना, बिहार में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए किसानों के लिए वरदान बन रही है।
बिहार के कटिहार के किसान भी इस योजना का लाभ ले रहे हैं और लाभ भी कमा रहे हैं। 58 किसान इस स्कीम का लाभ लेकर मछली पालन करते हैं। किसानों को मछली पालन में उपयोग की गई सामग्री पर अनुदान मिलता है। इसमें चार लाख तक के अनुदान की अनुमति है।
उन्नत इनपुट स्कीम के तहत मिला लक्ष्य
मत्स्य पदाधिकारी अनिल कुमार ने जानकारी दी की मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए उन्नत इनपुट स्कीम के फाइनेंशियस ईयर में 58 किसानों को लाभान्वित किया है। इसमें सबसे ज्यादा सदर प्रखंड और कोढ़ा के मछली पालकहैं। प्रति हेक्टेयर इकाई लागत के रूप में 4 लाख रुपये अलग-अलग वर्गों का अनुदान के तौर पर पेश कराया गया है।
उनको ये बताया कि उन्नत इनपुट स्कीम के तहत जिले को 22 हेक्टेयर का लक्ष्य मिला था। जिसमें साधारण को 15 हेक्टेयर, ईबीसी की तीन, एससी, को तीन एवं एसटी को एक हेक्टेयर का लक्ष्य शामिल था। किसानों को फिंगर साइज मछली को पालने के लिए दाना व दवा के रूप में दिया गया है।4 लाख तक मछली पालकों को अनुदान का प्रवधान
मत्स्य पदाधिकारी अनिल कुमार ने कहा कि मछली पालकों को फिंगर साइज को दाना, दवा, चोकर आदि खिलाने के लिए अनुदान के रूप मे एससी, एसटी को 70 फीसदी एवं समान्य को 50 फीसदी अनुदान देने का प्रावधान है। इसके लिए ऐसे मत्स्य पालकों से ऑनलाइन दस्तावेजों की मांग की जाती है।
इसमें एलपीसी रसीद, नक्शा, सहमति, बैंक पासबुक के साथ में आधार की मांग की जाती है। इस स्कीम के तहत मछली पालकों को प्रति हेक्टेयर 300 किलो फिंगर साइज मछली डालने के लिए लागत के रूप में 4 लाख तक लागत है। लाभुकों को अनुदान का लाभ दो किश्तों में दिए जाने का प्रावधान है।