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 7th Pay Commission DA Hike: डीए बढ़ाने की तैयारी में मोदी सरकार 1 करोड़ कर्मचारियों की होगी बल्ले-बल्ले

 7वां वेतन आयोग डीए बढ़ोतरी: केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए सितंबर में किसी भी समय महंगाई भत्ते की घोषणा कर सकती है। डीए का लाभ जुलाई से मिलेगा।
 
7th Pay Commission DA Hike
 

7वां वेतन आयोग डीए बढ़ोतरी: त्योहारी सीजन की शुरुआत के साथ केंद्र सरकार जल्द ही अपने 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते की घोषणा कर सकती है। तय फॉर्मूले के मुताबिक केंद्र सरकार महंगाई भत्ता 3 फीसदी से बढ़ाकर 45 फीसदी कर सकती है.

बढ़ा हुआ डीए जुलाई से लागू होगा


डीए में इस बढ़ोतरी के बाद केंद्र सरकार के अधीन आने वाले 47 लाख कर्मचारियों और अधिकारियों समेत 69 लाख पेंशनभोगियों को भी आर्थिक लाभ मिलेगा. बताया जा रहा है कि इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में काफी बढ़ोतरी होगी. आपको बता दें कि फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को 42 फीसदी डीए मिल रहा है और 3 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ यह 45 फीसदी हो जाएगा. डीए में यह बढ़ोतरी जुलाई से लागू होगी.

डीए कर्मचारियों को राहत देने के लिए है


अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुमान के आंकड़ों के मुताबिक, केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डीए बढ़ाने का प्रस्ताव है। दरअसल, महंगाई बढ़ने के कारण कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति में गिरावट को संतुलित करने या समायोजित करने के लिए दी जाने वाली राशि को महंगाई भत्ता (डीए) कहा जाता है।

सितंबर में कभी भी डीए की घोषणा


यहां आपको बता दें कि महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी सातवें वेतन आयोग के फॉर्मूले के मुताबिक की जाएगी. इस बीच यह भी दावा किया जा रहा है कि केंद्र में सत्तासीन नरेंद्र मोदी सरकार सितंबर के पहले हफ्ते या पखवाड़े में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है. इसके लिए केंद्रीय कर्मचारियों का भी दबाव है.

24 मार्च को DA में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की गई थी


AICPI-IW की डायरी में कहा गया है कि जुलाई से DA और DR में 3 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है. गौरतलब है कि इससे पहले 1 जनवरी के बाद 24 मार्च को DA में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की गई थी, जिसके बाद DA 38 फीसदी से बढ़कर DA 42 फीसदी हो गया था. ऐसे में अब तीन फीसदी की बढ़ोतरी के बाद DA 45 फीसदी हो जाएगा.

केंद्र की तर्ज पर राज्य सरकारें भी DA बढ़ाती हैं


यहां यह बताना जरूरी है कि राज्य सरकारें आमतौर पर डीए बढ़ाने के केंद्र के फैसले को हूबहू लागू करती हैं। ऐसे में केंद्र में सत्तारूढ़ नरेंद्र मोदी सरकार के डीए बढ़ाने के एक महीने बाद यूपी समेत अन्य राज्य सरकारें भी डीए की घोषणा करेंगी.

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