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केंद्र सरकार ने किसानों को दिया तोहफा , 2 लाख रू तक का कर्जा किया माफ, देखिए लिस्ट में अपना नाम

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उत्तर प्रदेश के ऐसे किसान, जिन्होंने कृषि कार्यों के लिए बैंकों से ऋण लिया हुआ है, लेकिन अब अपना कर्ज वापस जमा करने में असमर्थ हैं उनके लिए राज्य सरकार की ओर से एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है. राज्य सरकार ने कर्ज में डूबे किसानों को बड़ी राहत देने का फैसला किया है. ऐसे किसान जिन्होंने एक लाख रुपए तक का लोन लिया था, उनका कर्ज माफ कर दिया जाएगा. साथ ही जिन किसानों से एक लाख से ज्यादा का लोन लिया हुआ है उन्हें भी छूट दी जाएगी.  उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके लिए “किसान ऋण मोचन पोर्टल” लॉन्च किया है. इस पोर्टल पर जाकर किसान कर्ज माफी के लिए आवेदन कर सकते हैं. साथ ही अगर आप पहले आवेदन कर चुके हैं तो आवेदन की स्थिति भी चेक कर सकते हैं.  Note : अगर अभी इस वेबसाइट पर कर्ज माफी के लिए नए आवेदन का विकल्प नहीं दिख रहा है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है. सरकार बीच-बीच में ऑनलाईन आवेदन बंद कर देती है. इसके लिए समय-समय पर वेबसाइट चेक करते रहें. जैसे ही आवेदन का विकल्प आए आप घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं  किसान इन दस्तावेजों को रखें तैयार : अगर आप भी कर्ज माफी योजना का लाभ उठाना चाहते हैं,तो आपको ये दस्तावेज पहले से तैयार रखने चाहिए :-  आधार कार्ड बैंक खाता जमीन से जुड़े दस्तावेज ऋण से जुड़े दस्तावेज आय प्रमाण पत्र आवासीय प्रमाण पत्र मोबाइल नंबर कर्ज माफी की पात्रता व शर्तें : उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी कर्ज माफी योजना का लाभ केवल प्रदेश के ऐसे किसानों को ही मिलेगा, जिनके पास कृषि योग्य भूमि उत्तर प्रदेश में होगी. वर्तमान में सरकार 31-03-2016 तक लिए गए कृषि ऋण को ही माफ कर रही है. किसानों के एक लाख रुपए तक के कृषि ऋण ही पूरी तरह माफ किए जाएंगे. कर्ज माफी के लिए ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे. किसानों के पास सभी जरूरी दस्तावेज उपलब्ध होने चाहिए.
 

Kisan karj mafi list: केंद्र सरकार ने किसानों को दिया तोहफा , 2 लाख रू तक का कर्जा किया माफ, देखिए लिस्ट में अपना नाम। अगर आप एक किसान हैं और आपने खेती करने के लिए बैंकों से लोन लिया तो यह आर्टिकल आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है. सरकार ने काफी पहले ही किसानों का कर्ज माफ करने की बात की थी, लेकिन लम्बे समय तक इस मामले में कोई बड़ा अपडेट देखने को नहीं मिला. बहुत सारे किसान जो पैसे वापस करने में असमर्थ हैं वह बेसब्री से कर्ज माफी का इंतजार कर रहे हैं. किसानों का ये इंतजार अब जल्द ही खत्म होने वाला है, क्योंकि सरकार ने कर्ज माफ करने के संबंध में सकारात्मक संकेत देने शुरू कर दिए हैं.

अगर आप भी जानना चाहते हैं कि किसानों का कर्ज माफ होगा या नहीं, तो इस आलेख को पूरा अवश्य पढ़ें. आगे हम आपको कर्ज माफी के संबंध में अप्रैल 2023 की बड़ी अपडेट के बारे में जानकारी देंगे.

यूपी के किसानों का कर्ज माफ होगा या नहीं, ये हैं नए अपडेट्स :

Kisan karj mafi list

उत्तर प्रदेश के ऐसे किसान, जिन्होंने कृषि कार्यों के लिए बैंकों से ऋण लिया हुआ है, लेकिन अब अपना कर्ज वापस जमा करने में असमर्थ हैं उनके लिए राज्य सरकार की ओर से एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है. राज्य सरकार ने कर्ज में डूबे किसानों को बड़ी राहत देने का फैसला किया है. ऐसे किसान जिन्होंने एक लाख रुपए तक का लोन लिया था, उनका कर्ज माफ कर दिया जाएगा. साथ ही जिन किसानों से एक लाख से ज्यादा का लोन लिया हुआ है उन्हें भी छूट दी जाएगी.

उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके लिए “किसान ऋण मोचन पोर्टल” लॉन्च किया है. इस पोर्टल पर जाकर किसान कर्ज माफी के लिए आवेदन कर सकते हैं. साथ ही अगर आप पहले आवेदन कर चुके हैं तो आवेदन की स्थिति भी चेक कर सकते हैं.

Note : अगर अभी इस वेबसाइट पर कर्ज माफी के लिए नए आवेदन का विकल्प नहीं दिख रहा है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है. सरकार बीच-बीच में ऑनलाईन आवेदन बंद कर देती है. इसके लिए समय-समय पर वेबसाइट चेक करते रहें. जैसे ही आवेदन का विकल्प आए आप घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं

किसान इन दस्तावेजों को रखें तैयार :
अगर आप भी कर्ज माफी योजना का लाभ उठाना चाहते हैं,तो आपको ये दस्तावेज पहले से तैयार रखने चाहिए :-

  • आधार कार्ड
  • बैंक खाता
  • जमीन से जुड़े दस्तावेज
  • ऋण से जुड़े दस्तावेज
  • आय प्रमाण पत्र
  • आवासीय प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर

कर्ज माफी की पात्रता व शर्तें :

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी कर्ज माफी योजना का लाभ केवल प्रदेश के ऐसे किसानों को ही मिलेगा, जिनके पास कृषि योग्य भूमि उत्तर प्रदेश में होगी.
वर्तमान में सरकार 31-03-2016 तक लिए गए कृषि ऋण को ही माफ कर रही है.
किसानों के एक लाख रुपए तक के कृषि ऋण ही पूरी तरह माफ किए जाएंगे.
कर्ज माफी के लिए ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे.
किसानों के पास सभी जरूरी दस्तावेज उपलब्ध होने चाहिए.

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